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12जून

DMRC-DAMEPL मध्यस्थता मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्यूरेटिव जजमेंट, जिसमें करीब ₹3000 करोड़ रुपये का पुरस्कार रद्द किया गया, ने भविष्य की सरकारी अनुबंध मामलों पर बड़े प्रभाव डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला घरेलू और विदेशी निजी कंपनियों को सरकार के साथ व्यापार करने से रोक सकता है और भारत की मध्यस्थता समर्थक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यह निर्णय भविष्य में अधिक मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे सकता है।